केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ अहवालाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याच्या शक्यतेकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. या विधेयकाचे आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सादरीकरण होण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) हे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या संकल्पनेचे जोरदार समर्थक आहेत. त्यांचे मत आहे की, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास देशाच्या तिजोरीवरचा आर्थिक भार कमी होईल. मात्र, काँग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांनी या उपक्रमावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एकाच निवडणुकीत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे भवितव्य ठरवल्यास भारताच्या संघराज्यीय संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो.
विरोधी नेत्यांनी भाजपावर हा उपक्रम केंद्रीय आणि राज्य स्तरावर एकत्रितपणे सत्ता एकवटण्याचा धोरणात्मक डाव म्हणून वापरण्याचा आरोपही केला आहे. या टीकेनंतरही मोदी सरकारने प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी कोविंद समितीची स्थापना केली होती.
एकत्रित निवडणुकांची कल्पना नवी नाही. ती 1980च्या दशकापासून चर्चेत आहे आणि 1990च्या दशकातही तिचा उल्लेख करण्यात आला होता. मे 1999 मध्ये, विधी आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी.पी. जीवन रेड्डी यांनी त्यांच्या 170 व्या अहवालात “आपण पुन्हा त्या परिस्थितीकडे जावे जिथे लोकसभा आणि सर्व विधानसभांची निवडणूक एकत्रितपणे घेतली जाते,” अशी शिफारस केली होती.
मंत्रिमंडळाने अहवालाला मंजुरी दिल्याने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ उपक्रम वास्तवाच्या अधिक जवळ गेला आहे. यामुळे हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर गरमागरम चर्चेला रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
