गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी राज्यासाठी स्वतंत्र समान नागरी संहिता (UCC) तयार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीश रंजन देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल.
गृहमंत्री हर्ष सांघवी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पटेल यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या देशभर समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांशी हा निर्णय सुसंगत आहे.
पाच सदस्यीय समितीत हे सदस्य असतील:
- न्यायमूर्ती रंजन देसाई (माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश) – अध्यक्ष
- सी. एल. मीना
- आर. सी. कोडेक्कर
- दक्षेश ठाकर
- गीता श्रॉफ
या निर्णयाला ऐतिहासिक मानले जात असून मुख्यमंत्री पटेल यांनी स्पष्ट केले की गुजरात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हा निर्णय संविधानाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून घेण्यात आला आहे.