मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी इम्फाळ येथील राजभवनात राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना आपला राजीनामा सादर केला. हा राजीनामा राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला देण्यात आला आहे.
राजीनाम्यापूर्वी अमित शहा व जे.पी. नड्डांसोबत चर्चा
राजीनाम्यापूर्वी बिरेन सिंग यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची दोन तास चर्चा केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड होईपर्यंत सिंग यांना प्रशासन चालवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
आपल्या राजीनामा पत्रात सिंग यांनी केंद्र सरकारचे मणिपूरसाठी दिलेल्या मदतीबद्दल आभार मानले. तसेच राज्याच्या विकास प्रकल्पांना पाठिंबा सुरू ठेवावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली.
राजकीय अस्थिरता आणि काँग्रेसची टीका
मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून मेटेई आणि कुकी समुदायांमधील जातीय हिंसाचार सुरू आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होत होती. जुलै २०२३ मध्ये त्यांनी एकदा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता, पण त्यांच्या समर्थकांच्या विरोधामुळे तो निर्णय मागे घेतला होता.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या निर्णयाला उशिरा घेतलेला निर्णय म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत त्यांनी लिहिले, “काँग्रेस उद्या मणिपूर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास ठराव मांडणार होती. ही परिस्थिती ओळखूनच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.”
तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही निशाणा साधत म्हटले, “आत्तापर्यंत मणिपूरच्या जनतेला आपल्या ‘फ्रिक्वेंट फ्लायर’ पंतप्रधानांच्या भेटीची वाट पाहावी लागली आहे. मोदी सध्या फ्रान्स आणि अमेरिका दौऱ्यावर आहेत, पण गेल्या वीस महिन्यांत मणिपूरला जाण्यासाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही.”
विधानसभा स्थिती आणि पुढील दिशा
६० सदस्यीय मणिपूर विधानसभेत भाजपकडे ३२ आमदार आहेत. त्यांना नागा पिपल्स फ्रंट (५ आमदार), जनता दल (संयुक्त) (६ आमदार), तीन अपक्ष आणि कुकी पीपल्स अलायन्सचे दोन आमदार यांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसकडे ५ आमदार असून नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) कडे ७ आमदार आहेत.