पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या वार्षिक परंपरेनुसार, अजमेर शरीफ दर्ग्यासाठी एक औपचारिक चादर पाठवणार आहेत, जरी दर्ग्यासंबंधी चालू वाद सुरू असला तरी. गुरुवारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यांच्या उर्सच्या निमित्ताने ही चादर अर्पण केली जाईल.
ही औपचारिक चादर केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांच्याकडे सायंकाळी ६ वाजता सुपूर्द केली जाईल. पंतप्रधानांच्या वतीने ते दर्ग्यावर ही चादर अर्पण करतील.
पंतप्रधान मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आतापर्यंत १० वेळा दर्ग्यासाठी चादर अर्पण केली आहे. यंदाचे हे त्यांचे ११वे वर्ष आहे. मागील वर्षी, ८१२व्या उर्सच्या निमित्ताने, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि जमाल सिद्दीकी यांनी मुस्लिम समुदायाच्या शिष्टमंडळासोबत चादर अर्पण केली होती.
शिव मंदिर वादाचा मुद्दा
ही परंपरा अशा वेळी पुढे चालू आहे, जेव्हा अजमेर शरीफ दर्ग्यासंबंधी एक कायदेशीर वाद सुरु आहे. राजस्थानमधील एका न्यायालयाने हिंदू सेनेने दाखल केलेली याचिका स्वीकारली असून, या याचिकेत दर्गा हे प्रत्यक्षात शिव मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अजमेर येथील स्थानिक न्यायालयाने नागरी खटल्याच्या अनुषंगाने तीन पक्षांना नोटीस बजावली होती. यात दर्ग्यामध्ये शिव मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला. या दाव्याला विरोध करत अजमेर शरीफ दर्गा समितीने २० डिसेंबर रोजी मुनसिफ कोर्टात पाच पानी अर्ज दाखल करून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे.
विश्वास आणि वाद यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
शिव मंदिर वादामुळे वाढलेल्या सांप्रदायिक संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची ही चादर अर्पण करण्याची परंपरा चालू आहे. अल्पसंख्याक समुदायांपर्यंत पोहोचण्याचा भाजपचा प्रयत्न अशा कृतीतून दिसतो, मात्र धार्मिक स्थळांशी संबंधित वाद आणि त्यांच्या राजकीय धोरणांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान पक्षासमोर आहे.