आधारभूत जीवन आणि शिक्षण
राजकुमार दयाराम पाटील यांचा जन्म महाराष्ट्रातील मेलघाट येथे राजकीय सक्रिय कुटुंबात झाला. राजकारणाशी लहानपणापासूनचा संबंध त्यांच्या करियरच्या वाटचालीवर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरला. त्यांच्या औपचारिक शिक्षणाबद्दलची माहिती फारशी उपलब्ध नाही, पण त्यांच्या राजकीय बुद्धिमत्तेने आणि स्थानिक प्रश्नांवरील चांगल्या समजुतीमुळे त्यांच्या नेतृत्वाची ताकद दर्शवली आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी
राजकुमार पाटील हे प्रहार जनशक्ती पक्षाशी संबंधित एक भारतीय राजकारणी आहेत. २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्यांनी मेलघाट मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडणूक जिंकली. राजकुमार पाटील मेलघाट परिसरातील आदिवासी कर्कु समुदायातील आहेत, त्यामुळे ते या जिल्ह्यातील एक प्रमुख नेता म्हणून उदयास आले.
राजकीय करिअर
अमरावती विद्यापीठातून पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९९५ मध्ये त्यांनी BSP तिकिटावर पहिल्या MLA निवडणुकीत भाग घेतला, परंतु तो जवळपास हरला. १९९९ मध्ये त्यांनी भाजप तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवली आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते स्व. रामू पाटील यांना पराभूत करून विजय मिळवला. २००४ मध्ये त्यांनी आपली विजयाची मालिका कायम ठेवली. २००९ आणि २०१४ मध्ये काही अपयशानंतर, २०१९ मध्ये लोकांनी त्यांना एक चांन संधी दिली, जिथे त्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या तिकिटावर ५०,००० मतांनी सर्वात मोठा विजय मिळवला.
महत्त्वाचे यश
राजकुमार पाटील यांचा वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनासोबतचा थेट क्रियाव्यवस्था प्लानने त्यांना जिल्ह्यातील एक लोकप्रिय नेता बनवले आहे. सामाजिक कल्याण आणि सार्वजनिक कार्यांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता त्यांच्या यशामध्ये योगदान देत आहे.
सामाजिक मीडिया आणि सार्वजनिक सहभाग
Instagram
भविष्याच्या शक्यता
राजकुमार पाटील यांचे वारसा मेलघाटच्या विकास आणि त्याच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या कल्याणावर आधारित आहे. त्यांच्या भविष्याच्या योजनांमध्ये स्थानिक विकास आणण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवणे आणि त्यांच्या मतदारसंघाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणे अपेक्षित आहे.
राजकुमार पाटील यांनी चिखलदरा पंचायत समितीसोबत शबरी हाऊसिंग योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना याबाबत चर्चा केली. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला छत मिळवून देण्याची मागणी केली आहे, असे जोर देत सांगितले की सर्व रहिवाशांना आश्रय उपलब्ध असावा.
मेलघाटमध्ये दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले गेले. पहिला म्हणजे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार (MGNREGA) काम करणाऱ्या मजुरांचे वेतन अद्याप दिलेले नाही.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, चिखलदरा तालुक्यातील जरीडामधील वन विभागाच्या 33 KV उपकेंद्राच्या योग्य कार्यप्रणालीबाबत चर्चा झाली.
व्हिडिओ आणि मुलाखती