रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐतिहासिक निर्णय घेत व्याजदरात २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे कर्जदर ६.५०% वरून ६.२५% झाला आहे. जवळपास पाच वर्षांनंतर झालेली ही पहिली व्याजदर कपात असून, ती RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या पहिल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीत घेण्यात आली.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या प्रमुख घोषणा:
५ वर्षांनंतर व्याजदर कपात: आर्थिक स्थैर्य राखत विकासाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला.
सायबर सुरक्षेसाठी कडक उपाय: वाढत्या सायबर हल्ल्यांना रोखण्यासाठी RBI ने आंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन पेमेंटसाठी अॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) लागू केला.
बँक आणि वित्तीय संस्थांसाठी नवे डोमेन: बँकांसाठी Bank.in नावाचे विशेष डोमेन सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याची नोंदणी एप्रिलपासून सुरू होईल. त्यानंतर संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रासाठी Fin.in डोमेन उपलब्ध करून देण्यात येईल. यामुळे ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
शासकीय सिक्युरिटीसाठी फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट: विमा फंडांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल. तसेच डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगच्या किंमती अधिक अचूक होतील.
NDS-OM विस्तार: निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम – ऑर्डर मॅचिंग (NDS-OM) प्रणाली आता बिगर-बँक गुंतवणूकदारांसाठीही खुली करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारी रोख्यांच्या दुय्यम बाजारातील सहभाग वाढेल.
व्यापार व सेटलमेंट वेळांचे पुनरावलोकन: RBI नियंत्रित बाजारपेठेच्या व्यवहार वेळांचा आढावा घेण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला जाणार आहे. हा गट ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करेल.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी RBI च्या धोरणांत नियम आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखण्यावर भर दिला. या नव्या उपाययोजनांमुळे सायबर सुरक्षा सुधारेल, आर्थिक व्यवहार अधिक सुकर होतील आणि बाजारातील सहभाग वाढेल.