सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांवर (फ्रीबीज) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, लोकांना मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्यामुळे ते काम करण्यास अनुत्सुक आहेत.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने शहरी भागातील बेघर व्यक्तींना निवारा देण्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ही टिपण्णी केली. “दुर्दैवाने, या मोफत सुविधांमुळे लोक आता काम करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता त्यांना पैसे मिळत आहेत,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गवई यांनी नोंदवले.
कोर्टाने बेघर व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून त्यांना देशाच्या विकासात योगदान देण्यास सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. “तुमची त्यांच्याबद्दलची चिंता आम्हाला समजू शकते, पण त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवून देशाच्या विकासात सहभागी करून घेणे अधिक चांगले ठरणार नाही का?” असे खंडपीठाने विचारले.
महान्यायवादी आर. वेंकटारमणी यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मूलन मिशन अंतिम टप्प्यात आणत आहे, ज्यामध्ये बेघरांसाठी निवारा उपलब्ध करून देण्यासह विविध विषयांचा समावेश असेल. त्यावर खंडपीठाने या मिशनची अंमलबजावणी कधी केली जाणार याबाबत स्पष्टता देण्याचे निर्देश दिले.